पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
प्रिय श्रद्धा, आरोग्यसेवेचे राष्ट्रीयीकरण ही सरस्वी चुकीची मागणी आहे. मी १९५१ साली मेडिकल कॉलेजमध्ये पुण्यातच दाखल झालो. म्हणजे मी देशाच्या जन्मापासून ही सेवा बघितली आहे.१९४२ ते १९५४ बारा वर्षे मी राष्ट्र सेवा दलात होतो. प्रधान मास्तर, भाई वैद्य, बापू काळदाते, हे आमचे मार्गदर्शक.पुढे M.S. झालो व पुणे सोडले.
राष्ट्रीयीकरण म्हणजे पैशाचा चुराडा. कुठलेही मोठे हॉस्पिटल कधीही फायद्यात चालत नसते. त्यामुळे त्यांचा बोजा उचलणे म्हणजे स्वता:च्या पायावर धोंडा मरून घेणे असा आहे.शिवाय "सरकारीकरण" म्हणजे प्रचंड खर्चात वाढ (व सध्याच्या स्थितीत) प्रशासकीय गलथानपणा. त्याकरता अधिक कर.-- तरीदेखील आपली मागणी असली पाहिजे -- सरकारी आरोग्यक्षेत्राची प्रचंड वाढ. ही वाढ होत असतानाच त्यामध्ये प्रशासकीय सुधारणा करत ती - गुणवत्तेच्या बळावर- खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करेल.तेव्हाच ती सध्याच्या खाजगी सेवाक्षेत्राला हतबल करेल व तेच राष्ट्रीयीकरणाची मागणी करतील. सध्याची स्थिती या उलट आहे. सरकारी आरोग्यक्षेत्र खाजगी सेवेला पूरक आहे. सर्व पैसे खर्च करू शकणारे खाजगी क्षेत्राकडे. व "त्यांना नको असलेले" - त्यांना "सरकारी क्षेत्रातून फुकट सेवा मिळावी' अशी मागणी करून तिकडे ढकलून द्यायचे अशी ही व्यवस्था आहे. वर सरकारी सेवा किती भोंगळ आहे, खराब आहे, ह्याची वारंवार जाहिरात करायची म्हणजे मध्यम वर्गाने तिकडे ढुंकूनही पाहू नये. मोदींची आरोग्य विमा योजना हे ज्वलंत उदाहरण आहे. त्यातल्या ९०% सेवा सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहेत पण ८५% सेवा आजमितीला खाजगी क्षेत्रातून घेतल्या जातात-- कोट्यवधी रुपये खाजगी क्षेत्राने मिळवले-सरकारकडून.
म्हणून समाजवाद्यांनी सरकारी सेवेला पाठिंबा दिला पाहिजे पण त्यात सुधारणा करून.परवडणाऱ्या समाजाला तिकडे खेचून व त्यांना वाजवी फी लावून रुग्णालयाला आर्थिक बळ देऊन सरकारी आरोग्यसेवा बळकट केली पाहिजे-- स्पर्धात्मक केली पाहिजे. तसेच आजच्या "आधुनिक तंत्रज्ञानावर" आधारित "प्रगत" पण खर्चिक आरोग्यसेवेला विरोध करून -"कमी तंत्रज्ञान पण अधिक डॉक्टरांचे ज्ञान/ क्षमता " यावर आधारित -"खर्चाच्या मानाने अधिक गुण देणाऱ्या" नवीन आरोग्यपद्धतीचा पुरस्कार केला पाहिजे. एवढे तपास कशाला? प्रोफईल्स कशाला? I.C.U. कशाला? त्याबद्दल मार्गदर्शक टिपण्या अनेक चांगले डॉक्टर देऊ शकतील. म्हणजेच-- फुकट नव्हे तर कमी खर्चिक, आधुनिक शास्त्र पण आधुनिक खर्चिक नवी उपकरणे (शक्य तो ) टाळून - शिस्तबद्ध सरकारी आरोग्यसेवा उभारणे हे नव्या समाजवाद्यांचे धोरण असले पाहिजे. त्यात प्राथमिक आरोग्यसेवेला ६० ते ७०टक्के प्राधान्य पाहिजे. म्हणजेच वैद्यकीय महाविद्यालयांनी प्राथमिक डॉक्टरही बनवले पाहिजेत. आज ते फक्त "स्पेशालिस्ट" डॉक्टर बनवताहेत. सरकारी डॉक्टरांना आज नोकरासारखी वागणूक मिळते. ती थांबली पाहिजे. त्यांच्या बदल्या कशाला? रुग्ण-वैद्य ऋणानुबंध हे आरोग्यसेवेचा यशाचे एक प्रमुख अंग आहे. तेच नष्ट केल्यास गुण कसा येणार? नव्या समाजवाद्यांनी "फुकट" हा शब्दच काढून टाकला पाहिजे. "फुकट" म्हणजे (सध्याच्या ) राजकारण्यांची चंगळ. त्यांचे महत्व वाढते, जनता दीन होते. फुकट नव्हे तर सामूहिक खर्च. NOT FREE BUT COLLECTIVE PAYMENT.उत्पन्नाप्रमाणे खर्चाचा वाटा पण गरजेप्रमाणे आरोग्यसेवा आता नेमके उलट होते आहे.सर्वात पगारदार सरकारी नोकर व सर्वात श्रीमंत राजकारणी याना फुकट सेवा मिळते. UNIVERSAL PAYMENTमध्ये ते सर्वात जास्त वाटा उचलतील व गरीब सर्वात कमी वाटा उचलतील.
अनेक प्रश्न आहेत. मला चर्चा करावीशी वाटली म्हणून मी नीरज जैन याना भेटलो, निश्चयला भेटलो, पुण्यात मीटिंगला आलो पण सर्वजण "सांगण्याच्या तयारीत होते- ऐकण्याच्या नव्हते. मग गप्प राहिलो. आज पुन्हा तोंड उघडले आहे.
१० वर्षांपूर्वी मी एक पुस्तक लिहिले -- "समाजवादाच्या नव्या वाटा"- प्रकाशकाने नाव बदलले केले-- "व्यक्ती आणि समाज" आजही कुणाला इच्छा असल्यास मी पाठवून देईन -- पत्ता कळवल्यास. -पोस्ट सुरु झाल्यावर. समाजवादावर जास्त चर्चा आवश्यक आहे. त्यात श्रीमंतांचा जास्त आणि प्रत्यक्ष सहभाग अत्यावश्यक आहे. असो.
आपला, डॉ. सदानंद नाडकर्णी
डॉ. सदानंद नाडकर्णी
माजी अधिष्ठाता , लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यलय,
सायन , मुंबई.