*पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल*
विषयः *
*पुणे :-* कोवीड-१९ च्या महासंकटाने अंगमेहनती कष्टक-याच्या उपजीविकेवरच आघात झाला आहे. हाताला नाही काम... ताटात नाही अन्न... जगायच कस? असा जगण्या-मरण्याचा प्रश्न देशातील ५० कोटीहून अधिक असंघटित अंगमेहनती कष्टकरी मजूरां समोर उभा आहे . देशामधील सर्वात जास्त असंघटित-अंगमेहनती-कष्टकरी कामगार वर्ग हा महाराष्ट्रात आहे. मात्र कोवीड-१९ च्या काळात महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते व प्रशासनाला यांचा काहीही विचार नाही, तर उपाय योजना कोण करणार? दिल्ली सरकारने प्रत्येक असंघटीत कामगाराच्या खात्यांवर रू.५००० जमा केले . हरियाणा व पंजाब सरकारने रू.४५00 व उत्तरप्रदेश सरकारने रू.१000 जमा केले . उपासमार थांबण्यासाठी इतर
राज्यातील सरकारने २० किलो गहू व १५ किलो तांदूळ मोफत दिले .
महाराष्ट्राला बांधकाम क्षेत्रातून सर्वात जास्त 'सेस' व गौण खनिज क्षेत्रातून 'रॉयल्टी' मिळते. हा संपूर्ण सेस महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे वर्ग होतो व १०% रॉयल्टी जिल्हा खनिज विकास निधी कडे वर्ग होते. इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा निधी कामगाराकरीता वापरण्यासाठी कामगार आयुक्तालय भारत सरकार यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना अनेक निर्णय दिले आहेत. तरी सुध्दा राज्य शासनाने गोरगरीब कष्टकरी मजुरांना सरसकट 'अनुदान अन्न धान्य' पुरवठा करण्यासाठी ठोस पाऊल उचले नाही हा कष्टकरी मजुरांवर घोर अन्याय आहे.
राज्याचे मा. कामगार मंत्री, मा. विकास कामगार आयुक्त, मा. अपर कामगार आयुक्त या वर्गा च्या प्रश्नांकडे पुर्णतः उदासीन असल्यामुळे अंगमेहनती, कष्टक-यांमध्ये आज शासन व प्रशासनाच्या विरोधात आकोश वाढत आहे .
कोविडच्या महासंकटाने त्रस्त झालेल्या अंगमेहनती, कष्टकरी कामगारांच्या खालील मागण्यांवर विचार व्हावा व कामगारांना अन्न-अनुदान-आरोग्य सुरक्षा वावत त्वरीत निर्णय घेऊन कष्टक-यांना न्याय
दयावा.
प्रमुख मागण्या
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाचे पाच वर्षाकरीता सभासदत्व घेतलेल्या सदस्यांना प्रतिवर्षी नूतनीकरणाची अट रद्द करावी, म्हणजे सदस्याला किमान पाच वर्षे मंडळाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळेल .
२. कोविड-१९महासंकटाने लॉकडाऊन झाला व काम बंद झाली. परिणामी सदस्यांवर भुकमारीचा प्रसंग आला आहे. तरी प्रत्येक नोंदणीकृत सदस्याला माहे मार्च २०२० पासून ते सर्व कामे सुरळीत होईपर्यंत दरमहा किमान रू.५000/- चा उदर्निवाह निधी दयावा .
३. प्रत्येक नोंदणीकृत सदस्याला मोफत मध्यान्ह भोजन दयावे .
४. ५. मध्यान्ह भोजन पुरवठा करण्याचे परवाने महिला बचत गटांना दयावेत . कोरोना व्हायरसने त्रस्त झालेल्या प्रत्येक नोंदणीकृत सदस्याला व त्यांच्या कुटुंबांतील सदस्यांची मोफत आरोग्य तपासणी, मोफत औषधोपचार व प्रत्येक सदस्यांला आरोग्य विमा संरक्षण
द्यावे. ६. कोरोना व्हायरसने मृत्यु पावलेल्या नोंदणीकृत सदस्यांच्या वारसांना किमान पाच लाख रूपयाचा निधी मंडळाने द्यावा
७. कोविड-१९ च्या महामारीने बेरोजगार झालेल्या नोंदणीकृत महिला सदस्यांना पर्यायी स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी किमान रू २५ हजाराचा निधी दयावा .
८. कोविड-१९ च्या महासंकटात शिक्षण व्यवस्था बंद पडल्याने नोंदणीकृत सदस्यांच्या मुलां-मुलींसाठी विशेष कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यासाठी सामाजिक संस्थांना मान्यता व अनुदान दयावे.
९. नोंदणीकृत कामगारांच्या मुलांसाठी चालु असलेल्या विशेष पाषाण शाळा, निवाशी शाळा व इतर शाळांना विशेष दर्जा तंर्गत अनुदान द्यावे.
१०. कोविड-१९ च्या महासंकटाने त्रस्त झालेल्या नोंदणीकृत कामगारांच्या इयत्ता १0 बी १२वी व उच्चशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यासाठी रू. २५ हजार ते २ लाखा पर्यंतचा शिक्षण निधी दयावा.
११. प्रत्येक नोंदणीकृत कामगारांच्या घर बांधणीसाठी किमान पाच लाखाचा निधी दयावा . १२. ऑन लाईन सभासदत्वाचा अर्ज भरण्याची पध्दत बंद करावी.
वरील मागण्यांबाबत मा . कामगार मंत्री, कामगार आयुक्त, अपर कामगार आयुक्तांनी सहानभुतीपुर्व क त्वरीत निर्णय द्यावेत अन्यथः पुढील काळात असंघटित-अंगमेहनती-कष्टक-यांच्या आकोश तीर्व स्वरूप घेईल याची कृपया नोंद घ्यावी.
