ALL न्युज मराठी / हिंदी सिनेमा राजकारण टेक्नॉलॉजी गुन्हेगारी शिक्षण क्रीडा इव्हेंट सर्व प्रकारच्या जाहिराती संस्कृती
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील औद्योगिक तंत्र शिक्षण संस्था या संस्थेची सिटी प्राईड स्कूल या नावाने निगडी येथे शाळा आहेत. निगडी येथील शाळा सन २००३ पासून आजपर्यंत सुरु आहे
October 3, 2020 • santosh sangvekar • न्युज

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 

 

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील औद्योगिक तंत्र शिक्षण संस्था या संस्थेची सिटी प्राईड स्कूल या नावाने निगडी येथे शाळा आहेत. निगडी येथील शाळा सन २००३ पासून आजपर्यंत सुरु आहे.   

       RTE Act 2009 कलम १२(१)(c) नुसार अल्पसंख्यांक वगळता इतर प्राथमिक शाळांना इयत्ता पहिली किंवा त्या पूर्वीच्या प्रवेश स्तर वर्गात, सुरुवातीच्या प्रवेश स्तरावर इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाच्या क्षमतेच्या २५% प्रवेश देणे बंधनकारक आहे, म्हणजेच असा २५% प्रवेश कोटा संस्थेला शासनाला समर्पित करावा लागतो. या २५% विद्यार्थ्यांचा कोटा शासनाला समर्पित होऊ नये आणि संस्थेला आर्थिक लाभ व्हावा म्हणून औद्योगिक तंत्र शिक्षण संस्थेने त्यांची संस्था नोंदणीच्या वेळी अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त नसताना (५०% पेक्षा जास्त मूळ विश्वस्त कोंकणी भाषिक नसताना) नोंदणी केली होती. म्हणजेच, सदर संस्था हि अल्पसंख्यांक भाषिक (कोंकणी) नव्हती. २०१६ पर्यंत सदर शाळा हि अल्पसंख्यांक भाषिक (कोंकणी) नव्हती व त्यांनी त्या शाळेमध्ये RTE २५% प्रवेश दिलेले आहेत.

२५% प्रवेशातून सुटका होण्यासाठी संस्थेने २०१६ मध्ये अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे अल्पसंख्यांक दर्जा मान्यतेचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला. सदर अर्ज करताना संस्थेचे एकूण मूळ ७ विश्वस्त होते व त्यापैकी ७ मूळ विश्वस्त कोंकणी भाषिक असल्याचे दाखविले आहे. तसेच सद्याचे ७ विश्वस्त म्हणजे दिनांक १८/१०/२०१६ रोजी सादर केलेल्या अर्जामधील दाखवेलेले ७ विश्वस्त सद्याचे नाहीत.

दिनांक १८/०१/२०१७ रोजी सह धर्मादाय आयुक्त पुणे यांचे कार्यालयात संस्थेने बदल अर्ज क्रमांक ३९७/२०१७ दाखल केला होता, त्याप्रमाणे दिनांक १८/१०/२०१६ रोजी (१) श्री अविनाश विनायक सवाई (२) डॉ शशिकांत बाजीराव जोशी (३) सौ जयाताई मोडक व (४) श्रीमती श्रद्धा ओझा यांची नोंद विश्वस्त म्हणून कमी करण्यासाठी बदल अर्ज दाखल केला. म्हणजे दिनांक १८/१०/२०१६ रोजी वरील चार विश्वस्त त्यादिवशी म्हणजेच अर्ज करताना सध्याचे विश्वस्त होते. दिनांक १८/१०/२०१६ रोजीच्या अर्जावर अल्पसंख्यांक विकास विभाग कार्यालयात दिनांक ०४/११/२०१६ सुनावणी झाली व त्यावेळेस त्यांना लक्षात आले कि, संस्थेच्या मूळ घटनेमध्ये कोंकणी भाषेसाठी कोणताही उद्देश नाही व तसेच मूळ सात विश्वस्तांचे शाळा दाखले किंवा शाळा निर्गमन उतारा मध्ये कोंकणी ह्या मातृभाषेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यांनी नवीन पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली. तथापि, १८/१०/२०१६ रोजीच्या विश्वस्तांमध्ये कोंकणी भाषिक नसल्याने संस्थेने चार विश्वस्त बाहेर काढले व नव्याने नवीन चार विश्वस्त संस्थेमध्ये घेतले. तसेच संस्थेच्या मूळ घटनेमध्ये कोंकणी भाषिकसाठी कोणताही उद्देश नसल्याने संस्थेने दिनांक २७/१०/२०१६ रोजी घटनेमध्ये बदल करण्यासाठी मा. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या दरम्यान अल्पसंख्यांक विकास विभाग कार्यालयात सादर केलेला दिनांक १८/१०/२०१६ रोजीचा अर्ज प्रलंबित होता.

संस्थेने नवीन कोंकणी भाषिक लोकांना विश्वस्त करून घेऊन अल्पसंख्यांक दर्जा मान्यता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पहिला अर्ज प्रलंबित असताना व तो स्वीकारला किंवा नाकारला नसताना दुसरा अर्ज अल्पसंख्यांक विभागामध्ये दिनांक १९/०१/२०१७ रोजी अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मिळावा म्हणून विनंती केली.

मी असे नमूद करतो कि, औद्योगिक तंत्र शिक्षण संस्थेची सुनावणी १९/०१/२०१७ रोजी घेण्यात आली होती व दिनांक १५/०२/२०१७ रोजी कोंकणी भाषा हि मराठी भाषेची पोटभाषा आहे असे कारण देत अर्ज फेटाळण्यात आला. अशाप्रकारे दिनांक १९/०१/२०१७ चा दुसरा अर्ज फेटाळण्यात आला. दुसरा अर्ज फेटाळण्यात आल्यामुळे संस्थेने दिनांक ०६/०३/२०१७ रोजी पुनर्विचार अर्ज नियमात तरतूद नसताना ज्यांनी सुनावणी घेतली होती त्याच अधिकाऱ्यांसमोर अर्ज सादर केला.

वरील सर्व वस्तुस्थिती पाहता सुरवातीस प्रथम सादर केलेल्या अर्जान्वये सदर संस्थेला अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र देता येत नाही किंवा संस्था ते मिळविण्यासाठी अपात्र आहे हे स्पष्ट होते. असे असताना पहिला अर्ज जो अल्पसंख्यांक दर्जा मान्यता मिळण्यासाठी संस्थेला अपात्र ठरविणारा आहे त्यानुसार अल्पसंख्यांक दर्जा मान्यता प्रमाणपत्र देण्यात आले.