ALL न्युज मराठी / हिंदी सिनेमा राजकारण टेक्नॉलॉजी गुन्हेगारी शिक्षण क्रीडा इव्हेंट सर्व प्रकारच्या जाहिराती संस्कृती
महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाजाच्या (एस. टी. ) आरक्षणाची अंमलबजावणी संदर्भात व विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य धनगर समाज उन्नती मंडळ व सकल धनगर समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
September 28, 2020 • santosh sangvekar • न्युज

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 

 

महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाजाच्या (एस. टी. ) आरक्षणाची अंमलबजावणी संदर्भात व विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य धनगर समाज उन्नती मंडळ व सकल धनगर समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाजाच्या (एस. टी. ) आरक्षणाची अंमलबजावणी संदर्भात व विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य धनगर समाज उन्नती मंडळ व सकल धनगर समाजाच्यावतीने पुणे जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख यांना निवेदन दिले .

 धनगर समाजाला (एस. टी. ) आरक्षणाची अंमलबजावणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये दिले असून त्या (एस. टी. ) आरक्षणाची अंमलबजावणी मागणी धनगर समाज गेली ७० वर्षांपासून करत आहे . तर धनगर व धनगड हा शब्द एकच असून हा वाद संपुष्ठात आला आहे . तरी सरकारने धनगर समाजाचा (एस. टी. ) आरक्षणाचा अध्यादेश लवकरात लवकर काढून धनगर समाजाला (एस. टी. ) आरक्षण द्यावे . तसेच , धनगर समाजातील मेंढपाळावरती वेळोवेळी होणारे हल्ले थांबविण्यासाठी सरकारने कायदा करावा . या कायद्याची तरतूद कडक स्वरूपात करावी. धनगर समाजाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते . तो निधी आताच्या उध्दव ठाकरे सरकारने उपलब्ध करून द्यावा . जर (एस. टी. ) आरक्षण मिळाले नाही तर राज्यभर रास्ता रोको व जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल , असा इशारा महाराष्ट्र राज्य धनगर समाज उन्नती मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष अनिलआप्पा धायगुडे यांनी दिला आहे .

यावेळी माजी आमदार रामराव वडकुते यांनी सांगितले कि , धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी धनगर समाज सन १९८० पासून संघर्ष करीत आहे. परंतु, वेळोवेळी आंदोलने, निवेदने देऊनही राज्य शासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे समाजात शासनाविषयी रोष आहे. तरी महाराष्ट्रातील धनगर समाजबांधवांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देऊन अंमलबजावणी करावी.

या निर्दशनामध्ये माजी आमदार रामराव वडकुते , पुणे जिल्हाध्यक्ष अनिल आप्पा धायगुडे , महादेव वाघमोडे , बाबाराजे कोळेकर , राजेंद्र कोळेकर , मीना थोरात , शुभांगी कारंडे , माउली ठोंबरे ,ऍड. उज्ज्वला हाके , चंद्रशेखर सोनटक्के , बाबुराव बनसोडे , लता लाळे , विकास लवटे , सुवर्णा धायगुडे , फुलचंद राघोजी , बाळासाहेब डफळ , जयवंतराव कवितके , योगेश खरात , भगवान शिंदे , संतोष वाघमोडे , गणेश पुजारी , शिवाजी काळे आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते .