ALL न्युज मराठी / हिंदी सिनेमा राजकारण टेक्नॉलॉजी गुन्हेगारी शिक्षण क्रीडा इव्हेंट सर्व प्रकारच्या जाहिराती संस्कृती
समृद्धी महामार्गासाठी अवैध उत्खनन, कंत्राटदाराला २ अब्ज ४२ कोटींचा दंड
September 26, 2020 • santosh sangvekar • न्युज

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 

 

*समृद्धी महामार्गासाठी अवैध उत्खनन, कंत्राटदाराला २ अब्ज ४२ कोटींचा दंड*

*जालना :* जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपनीच्या कंत्राटदाराला जालना आणि बदनापूरच्या तहसीलदारांनी दंडासह २ अब्ज ४२ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बजावली आहे. जालना आणि बदनापूर तालुक्याच्या परीसरात समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराने महामार्गाच्या कामासाठी अवैध पद्धतीने मुरूम आणि दगडाचे उत्खनन केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीसामुळे समृद्धी महामार्गासाठी कशा पद्धतीने गौण खनिजांचे उत्खनन केलं जातंय. याचा नमुना समोर आला आहे.

जालना जिल्ह्यात सध्या समृद्धी महामार्गाचं काम वेगानं सुरु आहे. पण या महामार्गाचं काम मोंन्टे कार्ला कंपनीने हाती घेतलंय. महामार्गाच्या कामासाठी कंत्राटदाराने जालना आणि बदनापूर तालुक्यातील थेट डोंगरच पोखरुन गौण खनिजाचं अवैध पद्धतीने उत्खनन करून डोंगरातील मुरूम आणि दगड महामार्गाच्या कामासाठी वापरला. त्यामुळे जालना आणि बदनापूरच्या तहसीलदारांनी मोंन्टे कार्ला कंपनीच्या कंत्राटदाराला दोन्ही तालुक्यात उत्खनन केल्याप्रकरणी २ अब्ज ४२ कोटी रुपये शासनाकडे भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

'समृद्धी महामार्गासाठी जालना तालुक्यात आपल्याला 10 ठिकाणी उत्खनन आढळून आलेलं आहे. या महामार्गासाठी उत्खनन करताना अधिकृत रित्या परवानगी मिळवली आहे का अशी विचारणा त्यांच्याकडे केली मात्र त्यांचा कुठलाही खुलासा प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांना आता दंडात्मक आदेश पारीत केले आहेत. 87 कोटी ही दंडाची रक्कम आहे.' असं तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

या अवैध उत्खनन प्रकरणी प्रशासनाने कंपनीच्या कंत्राटदाराला पाठवलेल्या नोटीशीला कंपनीने समाधानकारक उत्तर दिलं नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कंपनीला २ अब्ज ४२ कोटी रुपये दंडासह भरण्याचे आदेश जारी केल्यानं खळबळ उडाली आहे.

समृद्धी महामार्गाचं काम सुरु झालं तेव्हापासूनच आजपर्यंत कंपनीच्या कंत्राटदाराने अवैध उत्खनन करून डोंगर-रांगा पोखरण्याचं काम केलं. मात्र प्रशासनाकडून आता दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतर कंत्राटदाराने अवैध उत्खनन थांबवलं आहे. मात्र दंडात्मक रक्कम कंपनी शासनाकडे कधी भरणार हा प्रश्न कायम आहे.